किराए पर चल रहे जौनपुर एआरटीओ कार्यालय के लिए जमीन हुई चिन्हित,डीएम ने निरीक्षण के दिए निर्देश

जौनपुर :कर-करेत्तर एवं राजस्व कार्यों की समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने व्यापार कर, आबकारी, परिवहन, विद्युत, खनन सहित अन्य सभी विभागो से राजस्व प्राप्तियों की जानकारी प्राप्त की। आबकारी विभाग की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी के द्वारा निर्देशित किया गया कि उप जिलाधिकारी पुलिस एवं आबकारी की संयुक्त टीम बनाकर अवैध शराब बेचने वालों पर प्रवर्तन की कार्यवाही की जाए। वाणिज्यकर विभाग की समीक्षा के दौरान विभाग से जानकारी प्राप्त की पुराने बकाये पर जीएसटी की जो नोटिस दी गई थी उनकी वर्तमान स्थिति क्या है और आरसी के संबंध में पूछा कि अब तक कितनी आरसी दी गई है और उसकी धनराशि क्या है।

एआरटीओ प्रशासन ने अवगत कराया कि कार्यालय भवन किराए पर चल रहा है परमानेंट ऑफिस के लिए जगह चिन्हित कर लिया गया है लेकिन उसे पर रास्ते का विवाद है जिस पर जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारी सदर को निर्देशित किया कि यह आरटीओ के साथ मौके का निरीक्षण करें और रास्ते का विवाद खत्म कराये। वाहन डंपिंग यार्ड के लिए जमीन चिन्हित करने के भी निर्देश उप जिलाधिकारी सदर को दिए गए।विद्युत विभाग की समीक्षा के दौरान विद्युत चोरी, गलत बिल आने के संबंध में जानकारी ली और निर्देश दिया कि गलत बिल किसी भी दिशा में नहीं आये। राजस्व विभाग की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी के द्वारा समस्त उपजिलाधिकारियो को निर्देशित किया गया कि तहसीलों के रिकार्ड रुम में अग्निशमन यन्त्र क्रियाशील रहे।            

इसके पश्चात खनन सहित संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया कि बड़े बकायेदारों से आरसी वसूली कराया जाए। जिलाधिकारी ने एंटी भू-माफिया के तहत हो रही कार्यवाही की समीक्षा करते हुए निर्देशित किया कि जिस भी भूमि पर अवैध कब्जा किया जा रहा है वहां पर सम्बन्धित उपजिलाधिकारी अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही करें। दैवीय आपदा में किसी भी प्रकार के भुगतान पेंडेंसी नही पाई गई। उन्होंने उपस्थित समस्त अधिकारियों को निर्देशित किया कि पुराने मामले तथा धारा 24, धारा-80, धारा 67 से जुड़े मामलों का जल्द से जल्द निस्तारण कराए साथ ही उन्होंने पूराने लंबित मुकदमें का निस्तारण जल्द से जल्द कराने का निर्देश दिया। उन्होंने निर्देश दिया कि शिकायतकर्ता जो भी शिकायत लेकर आ रहे है उसका गुणवत्तापूर्ण निस्तारण कराया जाए। आवास आवंटन, रियल टाइम खतौनी, वरासत, स्वामित्व योजना, घरौनी वितरण आदि की प्रगति की भी समीक्षा की।

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