23 black spots identified, jaunpur news
TODAY JAUNPUR NEWS जौनपुर: जिले में तेजी से हो रहे एक्सीडेंट को लेकर सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक जिलाधिकारी डॉ0 दिनेश चंद्र की अध्यक्षता तथा पुलिस अधीक्षक डॉ0 कौस्तुभ की उपस्थिति में को संपन्न हुई।बैठक में जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि सेंट पैट्रिक के पास सड़क चौड़ीकरण हेतु आकलन संबंधी प्रस्ताव उच्चाधिकारियों को प्रेषित किया जाए। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के सामने फुट ओवरब्रिज बनाए जाने हेतु जिलाधिकारी की तरफ से प्रस्ताव भेजा जाए।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट रूप से निर्देशित किया कि जनपद में सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन कराया जाए, लोगों को जागरुक किया जाए, डग्गामार वाहन न चलने पाए, इसके साथ ही अवैध बसटैक्सी स्टैंड संचालित नहीं होने चाहिए। साथ ही उन्होंने निर्देशित किया गया कि जनपद की सभी सड़के गड्ढा मुक्त होनी चाहिए,अधीक्षण अभियंता पीडब्ल्यूडी को निर्देशित किया कि ऐसे सड़कों को चिन्हित करते हुए तत्काल गड्ढे भरवाने का कार्य किया जाए।यातायात निरीक्षक द्वारा अवगत कराया गया कि करीब 23 [black spots ] ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए गए है। जिलाधिकारी ने ऐसे मार्गों पर सड़क सुरक्षा संबंधी कार्य कराने के निर्देश दिए, जिससे संभावित दुर्घटना को रोका जा सके। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि सड़कों पर अनफिट वाहन नहीं चलने चाहिए। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि विद्यालयों में भी अनफिट वाहन संचालित ना हो।पुलिस अधीक्षक ने कहा कि हमारा दायित्व है कि अभियान चलाकर वाहनों की चेकिंग कराई जाए, पुलिस प्रशासन द्वारा इसमें पूरा सहयोग किया जाएगा। गड्ढा मुक्ति का कार्य भी किया जा रहा है इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी ध्रुव खाड़िया, अपर पुलिस अधीक्षक आयुष श्रीवास्तव समेत तमाम अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे।
JAUNPUR NEWS IN HINDI वही दूसरी तरफ 30 जून को डीएम की अध्यक्षता में आजमगढ़-वाराणसी राजमार्ग संबंधी मुआवजे के प्रकरण के निस्तारण के सम्बन्ध में बैठक भी कलेक्ट्रेट सभागार में हुई। बैठक में जिलाधिकारी के द्वारा अवगत कराया गया कि आजमगढ़-वाराणसी राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण के दौरान वर्ष 2013 से भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही थी, किन्ही कारणों से किसानों तथा एनएचएआई के मध्य मुआवजे के निर्धारण को लेकर गतिरोध चल रहा था। उन्होंने कहा कि किसानों को न्यायोचित मुआवजा मिल सके इस हेतु तीन गांव का अभिनिर्णय किया जा चुका है तथा अन्य सभी गांवों में अभिनिर्णय की प्रक्रिया चल रही है, दोनो पक्षों को सुनते हुए न्यायोचित निर्णय किया जाएगा जिससे आने वाले समय में शीघ्र राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया जा सके तथा किसानों और एनएचएआई के मध्य जो गतिरोध है उसे समाप्त किया जा सके। लम्बित मुआवजे के प्रकरण के निस्तारण के लिए एनएचएआई और किसानों के मध्य कई बार बैठक कराया गया है और पूरे प्रकरण को उच्च अधिकारियों से भी अवगत कराया गया। उन्होने कहा कि जो दर निर्धारित किया गया है अभिनिर्णय के पश्चात सम्पूर्ण धनराशि सम्बन्धित किसान के खाते में हस्तान्तरित कर दी जाएगी।उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि इसमें किसी भी बिचैलिए का हस्तक्षेप नही होना चाहिए। उन्होने सभी किसानों का आश्वस्त कराया कि उन्हे यथोचित मुआवजा दिया जाएगा। जिलाधिकारी ने कहा कि जनहित के कार्यो को प्रत्येक अधिकारी गम्भीरता से लें यह राजमार्ग बन जाने से सभी किसानों, आम जनमानस को आवागमन में सुविधा होगी तथा उस क्षेत्र का तीव्र गति से विकास भी हो सकेगा।
