Thursday, December 12, 2024
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Scholarship से जुडी सूचना:कक्षा11-12 को छोड़कर संशोधित समय-सारणी  

#Information related to scholarship: Revised timetable released except class 11-12

SCHOLARSHIP TIMETABLE जौनपुर :छात्रवृत्ति से जुडी सूचना पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी नरेन्द्र कुमार विश्वकर्मा ने अवगत कराया है कि संयुक्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, पिछड़ा वर्ग कल्याण अनुभाग-2 लखनऊ द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु दशमोत्तर छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) छात्रों (कक्षा 11-12 को छोड़कर) को लाभान्वित कराये जाने हेतु संशोधित समय-सारिणी निर्गत की गयी है।


जिसमें 15 जुलाई, 2024 से 30 अक्टूबर, 2024 तक शैक्षणिक संस्थानों द्वारा छात्रवृत्ति मास्टर डाटाबेस में सम्मिलित होने सम्बन्धी कार्यवाही पूर्ण करना। (शैक्षणिक संस्थान/ एफिलियेटिंग एजेन्सी/विश्वविद्यालय स्तर), 11 नवम्बर, 2024 तक विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेन्सी जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा फीस आदि का सत्यापन किया जाना,18 नवम्बर, 2024 तक जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी द्वारा मास्टर डाटा तथा फीस आदि का सत्यापन, 20 जुलाई, 2024 से 20 नवम्बर, 2024 तक छात्र द्वारा आनलाइन आवेदन तथा भुगतान की प्रकिया, 15 सितम्बर, 2024 से 24 नवम्बर, 2024 तक शिक्षण संस्थान स्तर से छात्रवृत्ति आवेदन पत्र को सत्यापित एवं अग्रसारित किया जाना, 25 नवम्बर, 2024 तक विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेन्सी द्वारा रिजल्ट अपलोड किया जाना, 25 नवम्बर, 2024 से 05 दिसम्बर, 2024 तक राज्य एन0आई0सी0 द्वारा स्कू्रटनी किया जाना, 06 दिसम्बर, 2024 से 12 दिसम्बर, 2024 तक संदेहास्पद/त्रुटिपूर्ण आवेदनों को छात्रों के स्तर पर सही कराते हुए पुनः संस्था स्तर से अग्रसारित किया जाना, 06 दिसम्बर, 2024  से 15 दिसम्बर, 2024 तक शिक्षण संस्था स्तर से छात्रों द्वारा संशोधित किये गये आवेदनों में से पात्र छात्रों का आवेदन पुनः सत्यापित कर अग्रसारित किया जाना तथा अपात्र/त्रुटिपूर्ण आवेदनों को संस्था स्तर से ही निरस्त किया जाना, 16 दिसम्बर, 2024 से 24 दिसम्बर, 2024 तक राज्य एन0आई0सी0 द्वारा पुनः स्क्रूटनी, 06 दिसम्बर, 2024 से 10 जनवरी, 2025 तक जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा सत्यापनोंपरान्त डाटा लॉक कराया जाना, 15 जनवरी, 2025 तक राज्य एन0आई0सी0 स्तर से मॉग सृजन किया जाना, 20 जनवरी, 2025 तक निदेशालय स्तर से धनराशि का अंतरण किया जाना है।

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