NDA government is the protector of the Constitution, Advocate Ashok Kumar Jatav
जौनपुर । उच्चतम न्यायालय ने एक अगस्त को आदेश दिया कि एससी-एसटी के आरक्षण में क्रीमीलेयर लागू होगा।यानी कि कोटा में कोटा लागू करने का आदेश दिया,जिससे राज्य सरकार कोटा में कोटा लागू कर सकती है। जिसको लेकर करोड़ो अनुसूचित जाति व जनजाति समुदाय काफी नाराज व आक्रोशित हुआ जिसको लेकर अनुसूचित जाति व जनजाति आंदोलन करने को लेकर विचार विमर्श शुरू कर दिये अपने एससी-एसटी समाज व समुदाय की चिंता को देखते हुए, अविलंब भारतीय जनता पार्टी के एससी-एसटी सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की जिसके तहत प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट रूप से कहा कि यह विचार और राय केवल सुप्रीम कोर्ट का व्यक्तिगत राय है। इसमें सरकार की कोई मंशा नही है।इस नियम में भाजपा सरकार इनकी किसी बात का समर्थन नहीं करती। MODI के कैबिनेट की बैठक में फ़ैसला हुआ कि एससी और एसटी में क्रीमी लेयर लागू करने का सुप्रीम कोर्ट का सुझाव को लागू नहीं किया जाएगा।
कैबिनेट के फ़ैसले की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि -बाबा साहब ने संविधान लिखते समय एससी और एसटी में क्रीमी लेयर का प्रावधान नहीं किया था। NDA केंद्र सरकार उसी स्थिति को बनाए रखेगी। प्रधानमंत्री ने देश के सभी अनुसूचित जाति व जनजाति समाज को आश्वस्त किया कि कोटा में कोटा लागू नही होगा । सुप्रीम कोर्ट के आदेश को रोक लगाने के लिये अगर जरूरत होगी तो मेरी सरकार उसको अध्यादेश लाकर रोकेगी। नरेंद्र मोदी के इस फैसले पर वाराणसी महानगर उपाध्यक्ष अधिवक्ता अशोक कुमार जाटव ने प्रधानमंत्री का धन्यवाद दिया। अशोक ने कहा कि एनडीए की सरकार संविधान की रक्षक है और देश मे संविधान ही लागू रहेगा। कोर्ट का सुझाव ख़ारिज होगा।
यह भी पढ़े : आशुलिपिक पद के आवेदन पत्र की अंतिम तिथि 28 अगस्त तक
यह भी पढ़े : पूर्वांचल विश्वविद्यालय के 28 वें दीक्षांत समारोह क लिए 51 समितियां गठित
यह भी पढ़े : जिलाजीत यादव की कुर्बानी देश नहीं भूलेगा- विधायक जगदीश नारायण राय
