जनपद के सबसे बड़ी आबादी वाले गाँव की सड़क होगी चौड़ी और सुंदरीकरण
- जौनपुर से आजमगढ़ जनपद को जोड़ता है यह मार्ग
खेतासराय (जौनपुर): जनपद जौनपुर में आधारभूत ढांचे को सशक्त करने की दिशा में राज्य सरकार ने एक अहम निर्णय लिया है। गुरैनी–मानीकलां–सोंगर–मार्टीनगंज मार्ग के चेनज 0.000 से 14.800 तक चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य को उत्तर प्रदेश शासन से प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। इस संबंध में उत्तर प्रदेश के स्वतंत्र प्रभार राज्यमंत्री गिरीश चन्द्र यादव ने अपने सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से जानकारी साझा की।
लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रस्तावित इस परियोजना की कुल स्वीकृत लागत 28.28 करोड़ रुपये निर्धारित की गई है, जिसमें पांच वर्षों का अनुरक्षण कार्य भी सम्मिलित रहेगा। शासनादेश के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रथम चरण के अंतर्गत 9.89 करोड़ रुपये की धनराशि व्यय हेतु अवमुक्त की गई है। इसमें अनुदान-58 के अंतर्गत 7.79 करोड़ रुपये तथा अनुदान-83 के अंतर्गत 2.09 करोड़ रुपये शामिल हैं। इस संबंध में लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा 31 दिसंबर 2025 को आदेश जारी किया गया। परियोजना को व्यय वित्त समिति की संस्तुति के उपरांत स्वीकृति प्रदान की गई है।
यह मार्ग जनपद के सर्वाधिक आबादी वाले क्षेत्रों में से एक मानीकलां–गुरैनी मार्ग का हिस्सा है, जिसके चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण से क्षेत्र की तस्वीर बदलने की उम्मीद जताई जा रही है। स्थानीय स्तर पर इसे मानीकलां–गुरैनी मार्ग के बहुरेंगे दिन के रूप में देखा जा रहा है। जानकारी के अनुसार, इस मार्ग पर लगभग 38 करोड़ रुपये की लागत से निर्माण कार्य प्रस्तावित है, जिससे जनपद की सबसे बड़ी आबादी वाले गांवों को सीधा लाभ मिलेगा।
यह सड़क जौनपुर जनपद को सोंगर होते हुए गैर जनपद आजमगढ़ से भी जोड़ती है, जिससे अंतरजनपदीय आवागमन को नई गति मिलेगी। वर्तमान में सड़क की स्थिति अत्यंत जर्जर होने के कारण आए दिन आवागमन में कठिनाई, दुर्घटनाएं तथा परिवहन संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो रही थीं। चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य पूर्ण होने के बाद यातायात व्यवस्था सुचारु होने के साथ-साथ दुर्घटनाओं में कमी, ईंधन की बचत तथा यात्रा समय में भी कमी आने की संभावना है। इसके अतिरिक्त इस सड़क के सुदृढ़ होने से कृषि उपज के परिवहन, स्थानीय व्यापार, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच को भी मजबूती मिलेगी। ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों को अपनी उपज मंडियों तक पहुंचाने में सुविधा होगी, वहीं स्थानीय व्यापारियों को भी इससे प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। जनपदवासियों ने इस स्वीकृति को क्षेत्रीय विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताते हुए राज्य सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया है। लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के अनुसार, शासनादेश की सभी औपचारिकताएं पूर्ण होते ही निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ कराया जाएगा।
