आम आदमी पार्टी का स्कूल बचाओ अभियान हस्ताक्षर से शुरू

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आम आदमी पार्टी का स्कूल बचाओ अभियान हस्ताक्षर से शुरू
आम आदमी पार्टी का स्कूल बचाओ अभियान हस्ताक्षर से शुरू

आम आदमी पार्टी का स्कूल बचाओ अभियान हस्ताक्षर आज से शुरू

जौनपुर ! स्कूल बचाओ अभियान की शुरुआत आज आम आदमी पार्टी ने करंजकला ब्लॉक के तियरी और खुटहन ब्लाक के ग्राम सभा जमालुद्दीनपुर में हस्ताक्षर अभियान करके किया। योगी सरकार के प्रदेश के 27000 स्कूलों को बंद करने के निर्णय का ग्रामीणों ने जमकर विरोध किया और हस्ताक्षर अभियान में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रोजेक्टर के माध्यम से ग्रामीणों को केजरीवाल सरकार द्वारा बनाए गए दिल्ली के वर्ल्ड क्लास सरकारी स्कूल भी दिखाए।

टिहरी गांव के हस्ताक्षर अभियान में सम्मिलित पूर्वांचल प्रांत प्रभारी डॉक्टर अनुराग मिश्रा ने ग्रामीणों से कहा कि छात्र संख्या कम होने का मतलब है सरकारी स्कूलों में सुधार किया जाए ना कि सरकारी स्कूलों को बंद किया जाए। आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष राम रतन विश्वकर्मा ने ग्रामीणों से पूछा कि क्या आप चाहते हैं कि आपका सरकारी स्कूल बंद हो जाए सबने एक स्वर में कहा बिल्कुल नहीं अगर सरकारी स्कूल बंद हो गए तो हमारे गांव के बच्चे कहां पढ़ने जाएंगे व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष एच एन तिवारी ने ग्रामीणों को बताया कि यदि इस बार सरकार अपनी इस योजना में सफल हो गई तो प्रदेश के 53000 प्राथमिक विद्यालय बंद हो जाएंगे और यदि इन विद्यालयों में न्यूनतम दो शिक्षक गिने जाएं ,तो आने वाले समय में एक लाख छः हजार शिक्षकों की भर्ती समाप्त हो जाएगी, ऐसे में हमारे टीईटी पास लाखों नौजवान बेरोजगार हो जाएंगे।

आम आदमी पार्टी का स्कूल बचाओ अभियान हस्ताक्षर से शुरू
आम आदमी पार्टी का स्कूल बचाओ अभियान हस्ताक्षर से शुरू

जिला महासचिव विनोद प्रजापति के नेतृत्व में खुटहन ब्लाक के जमालुद्दीनपुर गांव में हस्ताक्षर अभियान चलाया गया।इस दौरान विनोद प्रजापति ने चौपाल लगाकर ग्रामीणों को यह सूचना दी कि प्रदेश के 27000 सरकारी विद्यालय योगी सरकार बंद करने जा रही है, जिसमें से एक स्कूल जमालुद्दीनपुर का भी होगा। इस पर ग्रामीणों ने आक्रोश व्यक्त करते हुए हस्ताक्षर कर सरकार से यह मांग की कि हमारे स्कूल अच्छे किये जाए ना कि स्कूलों को बंद किया जाए। तियरी ग्राम सभा के ग्राम प्रधान दीपक भारती ने आम आदमी पार्टी की मांग को न्याय संगत बताते हुए सरकार से मांग की है कि सरकार अपने फैसले पर पुनर्विचार करें और स्कूलों को बंद करने के बजाय उसे अच्छा करे।

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