कृषि निवेशों सहित योजनाओं के लाभ के लिए फार्मर आईडी हुई अनिवार्य,15 मई तक बढ़ाया गया अभियान
जौनपुर : जिलाधिकारी डॉ0 दिनेश चंद्र की अध्यक्षता में फार्मर रजिस्ट्री की समीक्षा बैठक बुधवार सायं वीसी के माध्यम से एनआईसी कक्ष में सम्पन्न हुई।बैठक में जिलाधिकारी ने समस्त अधिकारियों को निर्देशित किया है कि 15 मई तक विशेष अभियान चलाकर शीर्ष प्राथमिकता पर शेष किसानों की फार्मर रजिस्ट्री बनाई जाए। इस काम में किसी भी प्रकार की लापरवाही एवं शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने इस कार्य में लगे हुए सभी कृषि, राजस्व एवं पंचायत विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देशित किया कि यदि कोई भी अधिकारी कर्मचारी अपने कार्य से अनुपस्थित पाया जाएगा तो उसके विरुद्ध कड़ी अनुशासनिक कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने निर्देशित किया की सभी उप जिलाधिकारी एवं खंड विकास अधिकारी प्रतिदिन पांच गांव गांवों का भ्रमण करके फार्मर रजिस्ट्री के कार्यों की मौके पर समीक्षा करते हुए अधिकतम पूर्ति सुनिश्चित करेंगे। जिलाधिकारी ने सभी तहसीलों तथा विकास खंड का दैनिक लक्ष्य निर्धारित करते हुए सभी जिला स्तरीय अधिकारियों एवं विकासखंड स्तरीय अधिकारियों को इस कार्य में लगाए जाने हेतु निर्देशित किया और कहा कि प्रत्येक दशा में शासन की मंशा के अनुरूप 15 मई तक प्रत्येक किसान की फार्मर आईडी बन जानी चाहिए।
जिले में अब तक 76 प्रतिशत से अधिक किसानों के किसान पहचान पत्र (फार्मर रजिस्ट्री) बन चुकी है। इनकी कुल संख्या 672340 से अधिक है।अभी भी दो लाख सात हजार किसानों की फार्मर आईडी बनाई जानी बाकी है। सभी जन सुविधा केंद्रों, ग्राम पंचायतो में कैंप के माध्यम से तथा किसान द्वारा स्वयं भी अपना किसान पहचान पत्र ऑनलाइन बनवा सकते है।
जिलाधिकारी ने जनपद के समस्त किसानों से अपील की है कि खरीफ का मौसम जल्दी ही प्रारंभ होने वाला है और सरकार द्वारा खाद खरीदने के लिए किसान पहचान पत्र का होना अनिवार्य कर दिया गया है इसलिए सबसे जरूरी काम किसान भाइयों के लिए इस समय किसान पहचान पत्र बनवाना है। कर्मचारी गांव गांव जाकर किसानों के घर-घर संपर्क कर फार्मर रजिस्ट्री बनवाने का कार्य कर रहे हैं। जिला प्रशासन के इस अभियान में किसानों को स्वयं आगे आकर अपना सहयोग देना चाहिए। किसान अपने मोबाइल, आधार कार्ड और खतौनी लेकर जन सुविधा केंद्र अथवा गांव के कैंप में फार्मर रजिस्ट्री बनवाकर सभी सुविधाओं का लाभ उठाएं । फार्मर रजिस्ट्री के बगैर खाद के अलावा बीज,कृषि रक्षा रसायन, कृषि यंत्र तथा विभिन्न विभागों की लाभार्थी परक योजनाओं से किसान वंचित हो जाएंगे।बैठक में मुख्य विकास अधिकारी ध्रुव खाड़िया, अपर जिलाधिकारी भू राजस्व अजय अंबष्ट, अपर जिलाधिकारी वि0/रा0 परमानंद झा, उप निदेशक कृषि, जिला पंचायत राज अधिकारी,समस्त खण्ड विकास अधिकारी,उप परियोजना निदेशक आत्मा एवं अन्य संबंधित उपस्थित रहे।
