बीएचयू में पीएचडी प्रवेश के द्वितीय चरण को मिली हरी झंडी

• डॉ रागिनी छात्र के समर्थन में खुद धरने पर बैठी, राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री को लिखा पत्र

• केंद्रीय शिक्षा मंत्री और यूजीसी चेयरमैन से मुलाकात कर अवगत कराया

जौनपुर। काशी हिन्दू विश्वविद्यालय (बीएचयू) में शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन ने द्वितीय चरण की प्रवेश प्रक्रिया आरंभ करने की घोषणा की है। पहले चरण के उपरांत बची हुई रिक्त सीटों को भरने हेतु विश्वविद्यालय ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) से आग्रह किया था, जिसे अब स्वीकृति प्राप्त हो गई है। दलित छात्रा शिवम सुनकर के धरने पर बैठने और पूरे आंदोलन को मछली शहर विधायक डॉक्टर रागिनी सोनकर द्वारा राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री केंद्रीय शिक्षा मंत्री और यूजीसी के अध्यक्ष से मुलाकात करने पर मामले ने तूल पकड़ा। इसके बाद यूजीसी से अनुमति शनिवार को दे दी गई। अनुमति मिलने के बाद अब RET मुक्त श्रेणी की रिक्त सीटों को RET श्रेणी में हस्तांतरित किया जाएगा, जिससे प्रतीक्षा सूची में शामिल योग्य अभ्यर्थियों को प्रवेश का अवसर मिल सकेगा। विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि उनका प्रयास है कि कोई भी सीट रिक्त न रह जाए और योग्य शोधार्थियों को विश्वविद्यालय में अध्ययन एवं शोध का अवसर प्राप्त हो।

इस निर्णय के पीछे जौनपुर की मछलीशहर विधानसभा से विधायक डॉ. रागिनी सोनकर की सक्रिय भूमिका रही। उन्होंने बीएचयू में दलित छात्र के धरने पर बैठे होने की जानकारी होने पर सबसे पहले उप्र के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इस विषय पर ध्यान आकर्षित किया, तत्पश्चात दो बार धरना स्थल पर पहुँचकर छात्र की मांगों का समर्थन किया। साथ ही कैंडल मार्च भी किया। बीएचयू के कार्यवाहक कुलपति और कुलसचिव के साथ मिलकर उन्होंने समस्या के समाधान करने की अपील की।। विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा समाधान न करने पर दिल्ली पहुंचकर उन्होंने राष्ट्रपति को भी पत्र लिखा और स्वयं उसे राष्ट्रपति भवन में जाकर रिसीव कराया। इसके बाद विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के अध्यक्ष प्रोफेसर एम. जगदीश कुमार के साथ मुलाकात कर पूरी समस्या से अवगत कराया। साथ ही कहा कि शिक्षण संस्थानों में इस तरह का जातिगत भेदभाव गलत है जो की सामाजिक और प्राकृतिक न्याय दोनों के खिलाफ है। उच्च संस्थान बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान और दलितों को उच्च शिक्षा से रोकने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। इस तरह के कृत्य हमें गुजरे 100 साल पीछे हमारे पूर्वजों की याद दिला रही है कि वह कैसे रहे होंगे? इसके दूसरे दिन बाद वह केंद्रीय उच्च शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात कर दलित छात्रों के साथ हो रहे अन्याय की शिकायत की।

कहा कि जब पढ़ाई का यह हाल है तो दलितों के साथ उच्च शिक्षा में नौकरी का क्या हाल होगा? यह राइट टू एजुकेशन का उल्लंघन है। उच्च शिक्षण संस्थान आज भी विषय और विभागवार रोस्टर बनाकर आरक्षण का उल्लंघन कर रहे हैं। 13 प्वाइंट रोस्टर को लेकर पूरे देश में कई महीने आंदोलन चला था। दलित सांसद और नेताओं की पहल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन में 13 पॉइंट रोस्टर लागू करने पर रोक लगा दी थी। लेकिन उच्च शिक्षा संस्थानों में दलितों को शिक्षा और नौकरी से रोकने के लिए इस तरह की कोशिशें की जा रही है जिसका हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे। रागिनी सोनकर का कहना है कि पूरे विश्वविद्यालय या संकाय को एक यूनिट मानकर रोस्टर बनाना चाहिए तभी सबको आरक्षण का लाभ मिल सकता है।

डॉ. रागिनी सोनकर की इस पहल से विश्वविद्यालय के न केवल दर्जनों शोधार्थियों को नया अवसर मिला है, बल्कि विश्वविद्यालय के पठन-पाठन और शोध के माहौल को भी मजबूती मिलेगी। विद्यार्थियों एवं शैक्षिक जगत में इस निर्णय का स्वागत किया जा रहा है।

कार्यक्रम में मेधावी छात्रों का हुआ सम्मान

जौनपुर: जनपद जौनपुर के खुटहन थाना क्षेत्र सेमरहा, पिलकिछा में निषाद जन कल्याण समिति के तत्वावधान में भगवान निषाद राज जयंती समारोह का भव्य आयोजन हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। इस अवसर पर भारी संख्या में लोगों की उपस्थिति ने कार्यक्रम को भव्यता प्रदान की। समारोह में भगवान निषाद राज के जीवन, उनके त्याग, भक्ति, सामाजिक समरसता और रामभक्ति जैसे गुणों पर आधारित प्रेरणादायक विचार वक्ताओं द्वारा साझा किए गए। कार्यक्रम में मेधावी छात्र-छात्राओं को सम्मानित किया गया और उन्हें शैक्षिक सामग्री एवं पुस्तकें वितरित कर शिक्षा के प्रति प्रेरित किया गया।

मुख्य संयोजक डॉ.अभय राज निषाद ने अपने ओजस्वी भाषण में कहा, भगवान निषाद राज सामाजिक समता और कर्तव्यनिष्ठा के प्रतीक हैं। उनके आदर्शों को अपनाकर हम समाज को शिक्षा, सम्मान और संगठन की दिशा में आगे ले जा सकते हैं। कार्यक्रम में सह-संयोजक सूबेदार निषाद ने आयोजन को सामाजिक चेतना का पर्व बताते हुए कहा, अब समय है कि हम इतिहास से प्रेरणा लें और युवा शक्ति को शिक्षित व संगठित कर एक नई सामाजिक क्रांति की शुरुआत करें। कार्यक्रम की अध्यक्षता श्यामप्रसाद निषाद जी ने की, जिन्होंने आयोजन की सराहना करते हुए इसे समाज के उत्थान की दिशा में एक सशक्त कदम बताया। संचालन सुनील कुमार निषाद ने उत्कृष्ट रूप से किया। आयोजन को सफल बनाने में कोषाध्यक्ष धीरेंद्र निषाद, महासचिव रामनयन निषाद, प्रचारक राजकुमार निषाद एवं मुकेश निषाद की अहम भूमिका रही। इस अवसर पर दिलीप निषाद, निरंजन कुमार निषाद, नीरज निषाद, संजय निषाद, धीरेंद्र निषाद सहित बड़ी संख्या में युवाओं ने भाग लिया।

नगर पंचायत खेतासराय में वार्ड की समस्या को लेकर भाजपा सभासद ने जिलाधिकारी को लिखा-पत्र

• अधिशाषी अधिकारी, उपजिलाधिकारी शाहगंज व मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी कर चुका शिकायत

• वार्ड में नहर से माइनर तक टूटें नाली व रास्ते में जलजमाव की है समस्या

खेतासराय (जौनपुर) नगर पंचायत खेतासराय के सरवरपुर वार्ड में नहर से माइनर तक नाली टूटने और रास्ते में जलभराव की समस्या को लेकर स्थानीय भारतीय जनता पार्टी का सभासद ने जिलाधिकारी को पत्र लिखकर समस्या के समाधान की मांग की है। सभासद ने आरोप लगाया है कि अधिशासी अधिकारी खेतासराय, उपजिलाधिकारी शाहगंज और मुख्यमंत्री शिकायत पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत करने के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। जिससे वार्डवासियों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

उक्त वार्ड के सभासद शैलेश कुमार यादव ने बताया कि नहर से माइनर तक जाने वाली नाली टूट जाने के कारण पूरे इलाके में जलभराव की समस्या उत्पन्न हो गई है। जलजमाव होने कारण आने-जाने वाले राहगीर अपने हाथ मे जूता-चप्पल लेकर जाना पड़ता है। इतना ही बल्कि जलजमाव होने के कारण अगल-बगल के लोगों में विवाद होता रहता है। जिसको लेकर कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। बारिश के मौसम में यह समस्या और भी गंभीर हो जाती है, जिससे राहगीरों और स्थानीय निवासियों को आवागमन में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पानी जमा होने के कारण गंदगी और बदबू फैल रही है, जिससे संक्रामक बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है।

उन्होंने बताया कि हम इस समस्या को लेकर नगर पंचायत को जनवरी माह में लिखित प्रार्थना-पत्र के माध्यम से समस्या को अवगत कराया था। जिस पर कार्यवाही न होने से फरवरी माह में उपजिलाधिकारी शाहगंज को प्रार्थना-पत्र के माध्यम से समस्या को अवगत कराया उसके बाद भी कार्यवाही नहीं हुईं हो मार्च में मुख्यमंत्री समस्या समाधान पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराया, बावजूद समस्या का समाधान नहीं हो सका तो जिलाधिकारी को प्रार्थना-पत्र देकर समस्या समाधान की मांग किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन इस गंभीर मुद्दे को लेकर उदासीन बना हुआ है, जिससे स्थानीय लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

सभासद ने अनुरोध किया है कि इस मामले में तत्काल संज्ञान लिया जाए और संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया जाए ताकि जल्द से जल्द नाली की मरम्मत हो सके और जलभराव की समस्या का स्थायी समाधान किया जा सके। अब देखना यह होगा कि जिलाधिकारी इस शिकायत पर क्या कदम उठाते हैं और प्रशासन इस समस्या का समाधान कितनी जल्दी करता है।