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गड्ढों में तब्दील हुई मुख्य बाजार की सड़क,धूल के गुबार से व्यापारियों का जीना मुहाल

नगर उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमण्डल ने उठाई सड़क पुनर्निर्माण की माँग

खेतासराय (जौनपुर): नगर पंचायत खेतासराय के मुख्य बाजार की बदहाल सड़क अब व्यापारियों के साथ ही आम नागरिकों के लिए परेशानी का सबब बन गई है। जगह-जगह गड्ढों में तब्दील सड़क और वाहनों के गुजरने से उड़ती धूल ने बाजार की रौनक पर ग्रहण लगा दिया है। आलम यह है कि दुकानदारों को कारोबार के साथ धूल से भी जूझना पड़ रहा है। वहीं, ग्राहकों और राहगीरों को आवागमन में दुश्वारियां झेलनी पड़ रही हैं। इस समस्या को लेकर नगर उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमण्डल ने सड़क के पुनर्निर्माण और धूल से निजात दिलाने की माँग उठाई है।

नगर उद्योग व्यापार मण्डल के अध्यक्ष संजय विश्वकर्मा के नेतृत्व में व्यापार मण्डल के नगर कार्यालय पर बैहक कर विस्तार से चर्चा की गयी। चर्चा के उपरांत व्यापार मण्डल की ओर से दिए गए पत्र में कहा गया है कि नगर के मुख्य बाजार की प्रमुख सड़क लंबे समय से क्षतिग्रस्त है। सड़क पर जगह-जगह बने गड्ढे राहगीरों के लिए परेशानी का कारण बने हुए हैं। दूसरी ओर वाहनों की आवाजाही से उड़ने वाली धूल दुकानों और उनमें रखे सामान पर जम रही है। इससे व्यापारियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बाजार में खरीदारी करने आने वाले लोगों को भी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है।

व्यापार मण्डल ने कहा कि मुख्य बाजार किसी भी नगर की आर्थिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र होता है। ऐसे में सड़क की बदहाली का असर केवल आवागमन तक सीमित नहीं रहता, बल्कि व्यापारिक गतिविधियां भी प्रभावित होती हैं। सड़क की मरम्मत और पुनर्निर्माण में देरी से लोगों की परेशानियां लगातार बढ़ रही हैं।

नगर उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमण्डल ने जनहित और व्यापारी हित को ध्यान में रखते हुए संबंधित अधिकारियों से सड़क का तत्काल स्थलीय निरीक्षण एवं तकनीकी परीक्षण कराने की मांग की है। साथ ही आवश्यक मरम्मत अथवा पुनर्निर्माण की प्रक्रिया प्राथमिकता के आधार पर शुरू कराने की अपील की है।

नगर व्यापार मण्डल के महामंत्री मुनव्वर अली तथा कोषाध्यक्ष जगदम्बा पाण्डेय की ओर से सड़क की बदहाली को गम्भीर समस्या बताते हुए त्वरित कार्रवाई की माँग करते हुए बताया कि मुख्य बाजार की सड़क दुरुस्त होने से न केवल आवागमन सुगम होगा, बल्कि दुकानदारों और ग्राहकों को धूल तथा गड्ढों की समस्या से भी राहत मिलेगी। अब देखना यह है कि जिम्मेदार अधिकारी इस माँग पर कितनी जल्दी कार्रवाई करते हैं।

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